प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम जिसके तहत छह से चौदह साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बनाया गया है।